कर्मचारी की गलती पर नौकरी खत्म, नेताओं की गलती पर कुर्सी कायम—यह कैसा न्याय?

अजीब देश है हमारा! यहां एक कर्मचारी अगर लगातार सौ काम सही कर दे तो उसे शायद एक औपचारिक-सा “गुड जॉब” मिल जाए। लेकिन गलती से एक-दो काम बिगड़ जाएं तो पूरा मैनेजमेंट ऐसे टूट पड़ता है, जैसे देश की अर्थव्यवस्था उसी कर्मचारी ने बर्बाद कर दी हो। कारण बताओ नोटिस, प्रदर्शन सुधार योजना, बोनस में कटौती, वेतन पर असर और अंत में नौकरी जाने का खतरा—कर्मचारी की एक गलती उसके पूरे परिवार की रोटी पर संकट ला सकती है।

लेकिन राजनीति में मामला थोड़ा अलग है। यहां गलती एक बार नहीं, बार-बार हो सकती है। व्यवस्था चरमरा सकती है, परीक्षाओं पर सवाल उठ सकते हैं, लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है, जनता सड़कों पर उतर सकती है और देशभर में बहस छिड़ सकती है। फिर भी पद सुरक्षित, वेतन सुरक्षित, सरकारी बंगला सुरक्षित, सुरक्षा सुरक्षित और राजनीतिक भविष्य भी सुरक्षित!

कर्मचारी की गलती पर कहा जाता है—“आपने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है।” लेकिन जब किसी मंत्रालय या सरकारी व्यवस्था की बड़ी चूक से लाखों नागरिक प्रभावित होते हैं, तब सवाल धीरे से बदल जाता है—“जांच चल रही है।”

यह भी पढ़ें 👇

क्या मेडिकल कॉलेज शिक्षा के मंदिर हैं या छात्रों की प्रताड़ना के केंद्र? MBBS छात्रों के गंभीर आरोपों ने खड़े किए बड़े सवाल

कर्मचारी की एक गलती, नेता की सौ गलतियां!

एक कर्मचारी से उम्मीद की जाती है कि वह हर दिन पूरी तरह परफेक्ट रहे। वह समय पर आए, लक्ष्य पूरा करे, ग्राहक को खुश रखे, गलती न करे और तनाव में भी मुस्कुराता रहे। एक छोटी सी गलती हो जाए तो उसका बोनस काट लिया जाता है। कभी वेतन प्रभावित होता है, कभी प्रमोशन रुकता है और कभी नौकरी ही चली जाती है।

लेकिन नेताओं और मंत्रियों के लिए शायद नियमों की एक अलग किताब है। वहां गलती को “प्रशासनिक चूक” कहा जा सकता है, असफलता को “व्यवस्था की समस्या” बताया जा सकता है और जिम्मेदारी को किसी जांच समिति के हवाले किया जा सकता है।

कर्मचारी की गलती का परिणाम—नौकरी से बाहर।

नेता की गलती का परिणाम—जांच समिति के अंदर।

कर्मचारी को एक गलती के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, लेकिन नेता या मंत्री के कार्यकाल में बार-बार होने वाली गंभीर चूकों के बाद भी पद, वेतन, सुरक्षा, सरकारी सुविधाएं और राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रह सकता है। कर्मचारी की गलती उसके परिवार की रोटी छीन सकती है, लेकिन नेता की गलती अक्सर केवल एक राजनीतिक बयान, एक जांच समिति या कुछ दिनों की बहस बनकर रह जाती है।

यानी कर्मचारी की गलती से घर का चूल्हा बुझ सकता है, लेकिन नेता की गलती से अधिकतम कुछ दिनों तक टीवी स्टूडियो गर्म हो सकता है!

यह भी पढ़ें 👇

जंतर-मंतर: आंदोलन का अड्डा या राजनीति की नई प्रयोगशाला?

छात्रों का भविष्य गया, जिम्मेदारी किसकी?

देश की शिक्षा व्यवस्था को ही देख लीजिए। नीट और अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को चिंता और मानसिक तनाव में डाला। वर्षों तक मेहनत करने वाले छात्रों ने आंदोलन किए, सड़कों पर उतरे और व्यवस्था से न्याय की मांग की।

लेकिन सवाल वही है—जिम्मेदारी किसकी है?

यदि किसी निजी कंपनी में किसी कर्मचारी की गलती से कुछ हजार रुपये का नुकसान हो जाए तो जांच बैठ जाती है। लेकिन जब परीक्षा व्यवस्था की चूक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होने का आरोप लगे, तब जवाबदेही का सवाल इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है?

कर्मचारी से कहा जाता है—“गलती की कोई गुंजाइश नहीं।”

तो फिर जनता पूछती है—“क्या सत्ता में बैठे लोगों की गलती की कोई सीमा नहीं?”

छात्रों से कहा जाता है कि मेहनत करो, ईमानदारी से परीक्षा दो और अपने भविष्य का निर्माण करो। लेकिन जब परीक्षा व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ जाए, तब मेहनत करने वाले छात्रों को कौन जवाब देगा?

इस्तीफा सिर्फ कर्मचारी क्यों दें?

नौकरी में कर्मचारी की गलती साबित हो जाए तो इस्तीफा मांग लिया जाता है। कई बार गलती साबित भी नहीं होती, केवल प्रदर्शन खराब होने का आरोप ही पर्याप्त होता है। लेकिन राजनीति में इस्तीफा शायद तभी आता है, जब राजनीतिक गणित इसकी अनुमति दे।

जनता आंदोलन करे, छात्र प्रदर्शन करें, विपक्ष सवाल उठाए और मीडिया बहस करे—फिर भी जिम्मेदारी का सवाल अक्सर राजनीतिक बयानबाजी में खो जाता है।

यह कैसी व्यवस्था है, जहां कर्मचारी से कहा जाता है—“एक गलती और आप बाहर!”

लेकिन नेता से कहा जाता है—“कई गलतियां हो गईं? कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करेंगे।”

कर्मचारी की गलती उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बदल देती है। नेता की गलती कई बार केवल अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय बनती है।

जनता पूछ रही है—जवाबदेही का कानून सबके लिए कब?

जनता यह नहीं कहती कि हर गलती पर मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हर घटना की अपनी परिस्थितियां होती हैं और हर समस्या के लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराना भी उचित नहीं। लेकिन जनता यह सवाल जरूर पूछ सकती है कि यदि कर्मचारी के लिए जवाबदेही, दंड और प्रदर्शन का पैमाना तय हो सकता है, तो नेताओं और मंत्रियों के लिए क्यों नहीं?

यदि कर्मचारी की छोटी गलती पर बोनस काटा जा सकता है, तो गंभीर प्रशासनिक विफलता पर राजनीतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं तय हो सकती?

यदि कर्मचारी खराब प्रदर्शन पर प्रमोशन खो सकता है, तो लगातार असफलता के बाद मंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार स्वतः सुरक्षित क्यों माना जाए?

यदि कर्मचारी को गलती के लिए नौकरी से निकाला जा सकता है, तो जनता के भविष्य से जुड़ी बड़ी विफलताओं पर नेताओं के लिए जवाबदेही का कोई स्पष्ट नियम क्यों नहीं?

आखिर लोकतंत्र में मंत्री जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। उन्हें वेतन, सुरक्षा, सरकारी सुविधाएं और सत्ता जनता के विश्वास से मिलती है। इसलिए जनता को यह अधिकार भी होना चाहिए कि वह पूछ सके—“आपकी गलती की कीमत कौन चुकाएगा?”

आज देश को ऐसी व्यवस्था की जरूरत है, जहां जवाबदेही का पैमाना पद देखकर न बदले। कर्मचारी हो या मंत्री, अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि—गलती की गंभीरता के आधार पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

क्योंकि एक कर्मचारी की गलती पर उसके परिवार की रोटी छिन सकती है, तो किसी मंत्री या नेता की गंभीर गलती पर केवल जनता का धैर्य क्यों छीना जाए?

कर्मचारी की गलती पर नौकरी खत्म और नेता की गलती पर जांच शुरू—यह दोहरा मापदंड आखिर कब खत्म होगा?

जनता अब केवल यह नहीं पूछ रही कि गलती किसकी थी। जनता यह भी पूछ रही है—गलती की कीमत हमेशा कमजोर ही क्यों चुकाए?

✍️विनय श्रीवास्तव
लेखक | ब्लॉगर | स्वतंत्र पत्रकार