नासूर बनती ‘दिमागी नक्सल’ मानसिकता! नसीरुद्दीन शाह की बयानबाजी पर राष्ट्रहित का कठघरा

कला की आड़ में देश को कोसने का अधिकार नहीं! सरकार को ‘नाजायज’ बताने वाले शाह जवाब दें—लोकतंत्र में असहमति की मर्यादा आखिर कहां है?

नसीरुद्दीन शाह! कभी आपका नाम भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा कलाकारों में शुमार होता था, जिनकी अदाकारी बोलती थी और जिनके अभिनय के सामने बड़े-बड़े सितारों की चमक फीकी पड़ जाती थी। देश ने आपको सम्मान दिया, दर्शकों ने सिर-आंखों पर बिठाया और आपकी कला को भारतीय सिनेमा की धरोहर माना। लेकिन जब कोई कलाकार अपनी इसी प्रतिष्ठा को राजनीतिक बयानबाजी का हथियार बना ले, अपनी असहमति को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार में बदल दे और फिर स्वयं को गर्व से ‘दिमागी नक्सल’ घोषित करने लगे, तो सवाल उठना लाजिमी है—क्या कला का सम्मान राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी से ऊपर हो गया है? जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के समर्थन में सामने आए आपके हालिया बयान, केंद्र सरकार को ‘नाजायज हुकूमत’ बताने और ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ जैसे शब्दों को लेकर की गई टिप्पणी ने इसी बहस को जन्म दिया है। यह केवल किसी अभिनेता की निजी राय का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा और जिम्मेदारी का सवाल भी है।

विरोध कीजिए, मगर लोकतंत्र को गाली देकर नहीं!

भारत लोकतंत्र है, किसी की निजी जागीर नहीं। यहां सरकार की आलोचना करना नागरिक का अधिकार है, सत्ता से सवाल पूछना पत्रकार का कर्तव्य है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि चुनाव से बनी सरकार को मनमाने ढंग से ‘नाजायज’ घोषित कर दिया जाए और फिर इस बयान को क्रांतिकारी साहस का तमगा समझ लिया जाए। सरकार गलत है तो गलती बताइए, नीति जनविरोधी है तो प्रमाण दीजिए, शिक्षा व्यवस्था में खामी है तो समाधान सुझाइए। मगर हर असहमति को सरकार गिराने वाले विमर्श में बदल देना कौन-सी बौद्धिक ईमानदारी है? जनता के मत से बनी सरकार के फैसलों पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन उस सरकार की वैधता पर हमला करने के लिए भी तर्क और तथ्य चाहिए। केवल तीखे शब्दों से कोई विचार महान नहीं हो जाता। नसीरुद्दीन शाह को यह समझना होगा कि लोकप्रियता की ऊंचाई से बोले गए शब्द भी जवाबदेही से मुक्त नहीं होते।

‘दिमागी नक्सल’ होने पर गर्व किस बात का?

शाह के बयान का सबसे विवादास्पद पहलू उनका स्वयं को ‘दिमागी नक्सल’ कहना है। यदि यह शब्द उन्होंने व्यंग्य, राजनीतिक रूपक या सरकार की आलोचना के संदर्भ में इस्तेमाल किया है, तब भी सवाल उठता है कि आखिर सार्वजनिक जीवन में ऐसी पहचान को गर्व का विषय बनाकर वे क्या संदेश देना चाहते हैं? नक्सलवाद का इतिहास हिंसा, हथियारबंद संघर्ष और नागरिकों तथा सुरक्षा बलों की जान जाने की त्रासद घटनाओं से जुड़ा रहा है। लोकतांत्रिक असहमति और हिंसक उग्रवाद के बीच स्पष्ट अंतर है। दोनों को एक ही तराजू पर रखना न तो बुद्धिमानी है और न ही सामाजिक जिम्मेदारी। किसी कलाकार को सत्ता से असहमति रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उसके शब्दों का आशय क्या है। क्या वह शांतिपूर्ण विरोध की बात कर रहा है या ऐसे राजनीतिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनका ऐतिहासिक अर्थ कहीं अधिक गंभीर है? देश को शब्दों के इस खेल से आगे बढ़कर स्पष्टता चाहिए।

चुनिंदा मुद्दों पर आक्रोश, बाकी सवालों पर खामोशी क्यों?

सार्वजनिक जीवन में किसी की विश्वसनीयता केवल इस बात से नहीं बनती कि वह कितनी जोर से बोलता है, बल्कि इससे बनती है कि वह कितनी ईमानदारी से सभी पक्षों के साथ खड़ा होता है। छात्र आंदोलन हो, परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा की गुणवत्ता हो या महिलाओं की सुरक्षा—हर गंभीर मुद्दे पर सवाल उठने चाहिए। लेकिन जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की आवाज कुछ खास राजनीतिक विवादों में ही सबसे अधिक मुखर दिखाई देती है, तो उसकी प्राथमिकताओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है। शाह की हालिया बयानबाजी भी इसी कसौटी पर परखी जाएगी। क्या उनका आक्रोश हर उस छात्र के लिए समान है, जिसे व्यवस्था की खामी का सामना करना पड़ता है? क्या वे हर राजनीतिक दल की सरकार से समान कठोरता से सवाल पूछते हैं? क्या उनके पास केवल विरोध के शब्द हैं या समाधान की कोई ठोस रूपरेखा भी है? इन सवालों का जवाब आरोप लगाने से नहीं, तथ्यों और निरंतर सार्वजनिक भूमिका से मिलेगा। हालांकि, किसी व्यक्ति ने किन मुद्दों पर आवाज नहीं उठाई, केवल इस आधार पर उसके इरादे तय करना उचित नहीं होगा; फिर भी प्रतिष्ठित हस्तियों से निष्पक्षता और निरंतरता की अपेक्षा अनुचित नहीं है।

सरकार की आलोचना और देश की बदनामी में फर्क समझिए!

यह कैसी राजनीतिक सोच है, जिसमें सत्ता से टकराने को ही बौद्धिक बहादुरी का प्रमाण मान लिया जाता है? क्या सरकार की हर कार्रवाई गलत और हर विरोध प्रदर्शन स्वतः सही हो जाता है? क्या किसी विश्वविद्यालय में विरोध होने भर से सरकार लोकतंत्र विरोधी साबित हो जाती है? इन प्रश्नों पर विचार किए बिना लगाए गए आरोप बहस को मजबूत नहीं करते, बल्कि उसे शोर में बदल देते हैं। यदि सरकार ने कहीं गलत किया है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और छात्रों की वास्तविक समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लेकिन किसी एक घटना को आधार बनाकर पूरी शासन व्यवस्था को खारिज कर देना गंभीर राजनीतिक सरलीकरण है। राष्ट्रहित का अर्थ सरकार का समर्थन करना नहीं है, और सरकार की आलोचना का अर्थ राष्ट्रविरोध भी नहीं है। असली कसौटी यह है कि आलोचना तथ्यपूर्ण है या केवल राजनीतिक उत्तेजना पैदा करने का माध्यम। शाह जैसे अनुभवी कलाकार से कम-से-कम इतनी अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि वे अपने आरोपों के साथ तथ्य और तर्क भी रखें।

कलाकार की लोकप्रियता राजनीतिक जवाबदेही से बड़ी नहीं!

नसीरुद्दीन शाह की अभिनय प्रतिभा पर सवाल उठाना इस बहस का उद्देश्य नहीं है। उन्होंने भारतीय सिनेमा को उल्लेखनीय योगदान दिया है और उनकी कला का मूल्यांकन उसी आधार पर होना चाहिए। लेकिन कला के क्षेत्र में अर्जित प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को राजनीतिक बहस में अचूक नहीं बना देती। अभिनेता हो, लेखक हो, पत्रकार हो या नेता—सार्वजनिक बयान देने वाला हर व्यक्ति आलोचना के लिए भी तैयार रहे। यदि कोई कलाकार सरकार को कठघरे में खड़ा कर सकता है, तो जनता भी उसके तर्कों को कठघरे में खड़ा कर सकती है। यही लोकतंत्र है। यह दोहरा मापदंड नहीं चल सकता कि सरकार के आलोचकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा अधिकार मिले, लेकिन उनके आलोचकों की आवाज को असहिष्णुता कहकर खारिज कर दिया जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जितनी शाह के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही उन नागरिकों के लिए भी है जो उनके बयानों से असहमत हैं।

राष्ट्रहित के नाम पर नहीं, तथ्यों के आधार पर बोलिए!

देश आज शिक्षा, रोजगार, सामाजिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों और अनेक दूसरी समस्याओं से जूझ रहा है। इन मुद्दों पर कलाकारों, बुद्धिजीवियों और सार्वजनिक हस्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। वे जनता को जागरूक कर सकते हैं, नीतियों की कमियों को उजागर कर सकते हैं और सत्ता को जवाबदेह बनाने में योगदान दे सकते हैं। लेकिन यह काम व्यक्तिगत कटाक्षों, उग्र राजनीतिक विशेषणों और ऐसे शब्दों से नहीं होगा, जो बहस को समाधान से दूर ले जाएं। शाह को यदि सरकार की नीतियों पर आपत्ति है, तो वे खुलकर सवाल उठाएं। यदि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, तो प्रमाण सामने रखें। यदि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव है, तो उसके ठोस उदाहरण दें। मगर केवल तीखी भाषा को साहस और सरकार विरोध को राष्ट्रसेवा का प्रमाण मान लेना राजनीतिक विमर्श को कमजोर करता है।

सम्मान कमाना कठिन, गंवाना आसान है!

नसीरुद्दीन शाह ने अपनी कला से जो सम्मान अर्जित किया, उसे कोई एक बयान अपने आप समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन बार-बार विवादास्पद भाषा के इस्तेमाल से उनकी सार्वजनिक छवि पर प्रश्नचिह्न जरूर लग सकते हैं। उन्हें यह अधिकार है कि वे सरकार की आलोचना करें, छात्रों के साथ खड़े हों और अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करें। उतना ही अधिकार देश के नागरिकों को भी है कि वे उनके विचारों की आलोचना करें और उनसे जवाब मांगें। आखिर लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति आलोचना से ऊपर नहीं है। ‘दिमागी नक्सल’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल यदि केवल राजनीतिक व्यंग्य है, तो उसके आशय को स्पष्ट किया जाना चाहिए; और यदि यह हिंसक उग्रवाद के प्रति सहानुभूति का संकेत है, तो उसकी गंभीरता को समझना आवश्यक है।

देश को ऐसे सार्वजनिक विमर्श की जरूरत है, जिसमें सत्ता से सवाल भी पूछे जाएं, छात्रों के अधिकार भी सुरक्षित रहें और राष्ट्र की संवैधानिक व्यवस्था पर चर्चा भी तथ्यों के आधार पर हो। नसीरुद्दीन शाह हों या कोई और प्रतिष्ठित हस्ती, उन्हें याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र केवल बोलने की आजादी नहीं, बल्कि अपने शब्दों के लिए जवाबदेह होने का नाम भी है। सवाल पूछना लोकतंत्र है, लेकिन सवालों के नाम पर तर्क को दरकिनार करना बौद्धिक ईमानदारी नहीं। लोकप्रियता कोई ढाल नहीं, कला कोई राजनीतिक लाइसेंस नहीं और तीखी बयानबाजी अपने आप में विचारों की श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं। यदि शाह को वास्तव में छात्रों, समाज और लोकतंत्र की चिंता है, तो उन्हें अपनी आलोचना को तथ्य, तर्क और समाधान से मजबूत करना चाहिए। क्योंकि देश को केवल शोर मचाने वाली आवाजें नहीं, बल्कि ऐसी निर्भीक आवाजें चाहिए जो सत्ता से भी सवाल पूछें और अपने शब्दों की जिम्मेदारी भी उठाएं।

विनय श्रीवास्तव
लेखक | ब्लॉगर | स्वतंत्र पत्रकार